महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने दिखाई NPR को हरी झंडी।

महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने दिखाई NPR को हरी झंडी।
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National:महाराष्ट्र सरकार जिसको इस वक़्त कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन चला रहा है। उसी महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एनपीआर(NPR) यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू करने के केंद्र के फैसले को मंज़ूरी दे दी है। ख़बर यह भी हैं कि इसी साल 1 मई राज्य में एनपीआर(NPR) लागू करने की प्रक्रिया का आरम्भ हो सकता है केंद्र सरकार के ग्रहमंत्रय्लय ने 1 मई से 15 जून तक एनपीआर लागू करने की अधिसूचना जा की है। महाराष्ट्रमहारष्ट्र सरकार जिसको इस वक़्त कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन चला रहा है। उसी महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एनपीआर(NPR) यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू करने के केंद्र के फैसले को मंज़ूरी दे दी है। ख़बर यह भी हैं कि इसी साल 1 मई राज्य में एनपीआर(NPR) लागू करने की प्रक्रिया का आरम्भ हो सकता है केंद्र सरकार के ग्रहमंत्रय्लय ने 1 मई से 15 जून तक एनपीआर लागू करने की अधिसूचना जा की है। महाराष्ट्र महारष्ट्र सरकार जिसको इस वक़्त कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन चला रहा है। उसी महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एनपीआर(NPR) यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू करने के केंद्र के फैसले को मंज़ूरी दे दी है। ख़बर यह भी हैं कि इसी साल 1 मई राज्य में एनपीआर(NPR) लागू करने की प्रक्रिया का आरम्भ हो सकता है केंद्र सरकार के ग्रहमंत्रय्लय ने 1 मई से 15 जून तक एनपीआर लागू करने की अधिसूचना जा की है। महाराष्ट्रमहारष्ट्र सरकार जिसको इस वक़्त कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन चला रहा है। उसी महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एनपीआर(NPR) यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू करने के केंद्र के फैसले को मंज़ूरी दे दी है। ख़बर यह भी हैं कि इसी साल 1 मई राज्य में एनपीआर(NPR) लागू करने की प्रक्रिया का आरम्भ हो सकता है केंद्र सरकार के ग्रहमंत्रय्लय ने 1 मई से 15 जून तक एनपीआर लागू करने की अधिसूचना जा की है।

एनसीपी और कांग्रेस है NPR के खिलाफ।

NCP and Congress Against NPR


अटकलें है एक सरकार जल्द ही इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है खबरें है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक मई से महाराष्ट्र में एनपीआर (NPR) को लागू करने के इच्छुक हैं, वहीँ दूसरी ओर उनके सहयोगी दाल एनसीपी और कांग्रेस एनपीआर(NPR) के विरोध में नज़र आते रहे हैं। एनसीपी नेता मजीद मेमन न एक नब्ज़ चैनल से यह बात कही कि पार्टी सुप्रीमो शरद पवार एनपीआर(NPR) को लेकर पार्टी का स्टैंड पहले ही स्पष्ट कर चुके है। आखिर में जो भी फैसला होगा वह तीनो दलों की पूर्ण सहमति से ही लिया जाएगा। सरकारी अधिकारीयों से इस मामले में चर्चा की गयी है। राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को शिक्षकों और स्वास्थ कर्मचारियों को इकठ्ठा कर जनगणना सम्बंधित ट्रेनिंग देने के निर्देश जारी किये गए हैं। जिसमे यह भी बताया जाएगा के एनपीआर के लिए डाटा कैसे इकठ्ठा किया जाना है।

सरकार चला रहे दलों में अनबन।


महाराष्ट्र की राजनीति में यह पहला ऐसा मौका नहीं जब सत्ता में शामिल तीन पार्टियों के बीच आपस में असहमति नज़र आयी हो। एक और जहाँ कांग्रेस और एनसीपी CAA और NPR का खुल कर विरोध कर रहे हैं वही शिवसेना राज्य में एनपीआर(NPR) लागू करने जा रही है। अब देखना यह होगा के इस पर दोनों दलों की क्या प्रतिक्रिया होगी।

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