Delhi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने साल 2020 का बज़ट पेश कर दिया है। जिस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा किया। जिसमें प्रमुख कृषि, स्वास्थ, इनकम टैक्स, बैंक डिपॉजिट सेफ्टी, शिक्षा और नौकरी, रेलवे और उद्दोग आदि जैसे कई विषयों पर संसद में बज़ट पेश किया।
कृषि के लिए
निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 16 पॉइंट का फॉर्मूला। 20 लाख किसानों के लिए सोलर पंप लगाने की घोषणा। सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ और किसान रेल सेवा का ऐलान।
इनकम टैक्स
नया वैकल्पिक टैक्स स्लैब, 5 लाख रुपये तक 5 प्रतिशत टैक्स। 5 से 7.5 लाख तक 10 प्रतिशत।7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 से 12.5 लाख तक 20%, 12.5-15 लाख तक 25%, 15 लाख के ऊपर 30%।
बैंक डिपॉजिट सेफ्टी
बैंकों में रखा आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित होगा, जिसके लिए सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का ऐलान किया है।
साथ ही, सभी बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
शिक्षा और नौकरी
निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने गरीब छात्रों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए डिग्री स्तर का ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम।सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर बैंकों की नॉन गजटेड भर्ती के लिए नैशनल रिक्रूमेंट एजेंसी का ऐलान।
रेलवे
तेजस जैसी और ट्रेनें चलाई जाएंगी। पर्यटन स्थलों को इन खास ट्रेनों से जोड़ा जाएगा। पटरी के किनारे सोलर पावर ग्रिड बनाए जाएंगे। 148 किलोमीटर लंबा बेंगलुरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम विकसित होगा।
अनुसूचित जाति और जनजाति
निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव। अनुसूचित जनजाति के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपए देने का ऐलान।
हर घर नल
पाइप वाटर सप्लाई हर घर पहुंचाने के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये के फंड का बजट में प्रस्ताव। जलसंकट से जूझ रहे 100 जिलों के लिए खास योजना का ऐलान।
उद्योग जगत के लिए
उद्योग और वाणिज्य विकास के लिए 27,300 करोड़। मीडियम और स्मॉल आंत्रप्रेन्योर के लिए कर्ज की व्यवस्था। एमएसएमई को देरी से होने वाले पेमेंट रोकने के लिए ऐप बेस्ड इनवॉयस का ऐलान।
महिलाओं के लिए
निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 28 हजार 6 सौ करोड़ के फंड की घोषणा। ग्रामीण महिलाओं के लिए ‘धन्य लक्ष्मी’ योजना। सीनियर सिटिजन के लिए भी दिए 9000 करोड़ का ऐलान।
स्वास्थ के लिए
‘टीबी हारेगा देश जीतेगा’ योजना। जन औषधि योजना हर जिले के लिए 2024 तक। 69 हजार करोड़ पीएम जन आरोग्य योजना के लिए। जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज से पीपीपी माध्यम से जोड़ा जाएगा।