बज़ट 2021 ने दिया देश को झटका ,राहत भी ,75 साल से अधिक आयु के नागरिको को नहीं देना होगा टैक्स।

बज़ट 2021 ने दिया देश को  झटका ,राहत भी  ,75 साल से अधिक आयु के नागरिको  को नहीं देना होगा टैक्स।
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मोदी सरकार ने कल यानी 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया , जिसमे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना टीका से लेकर सैनिक स्कूलों के खोले जाने का ऐलान किया, मगर मिडिल क्लास को इस बजट से कुछ खास नहीं मिला , उम्मीद थी की टैक्स सुधार की दिशा में सरकार कुछ कदम उठाएगी और टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ।

बज़ट 2021 में मोदी सरकार के बज़ट में हुए ये बड़े ऐलान …….

1 वित्तमंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा भी की कि केवल पेंशन और ब्याज आय वाले 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं होगी ,ब्याज का भुगतान करने वाले बैंक अपनी ओर से कर की कटौती कर करेंगे । इसके अलावा, आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा छह साल से घटा कर तीन साल कर दी।

2 केंद्र सरकार ने देश में डिजिटिल भुगतान को बढावा देने के लिये सोमवार को 1500 करोड़ रूपये की योजना का प्रस्ताव रखा।

3 अब हम बात करते तीसरे ऐलान की जिसको सुनकर आपको झटका लगेगा लेकिन ख़ुशी भी होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी तक लगेगा। वहीं, कॉपर और स्टील में कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है, लेकिन रहत की बात यह है कि सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है , इसका मतलब है कि अब सोना-चांदी सस्ता होगा और मोबाइल महंगा।

4 पहली बार देश में डिजिटल जनगणना का ऐलान किया है ,वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को बजट पेश करते हुए को कहा कि सरकार ने आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं और यह देश में पहली जनगणना होगी।

5 डिजल ,पेट्रोल पर सेस बढ़ा, टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं ,वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.50 रुपये और डीजल पर 4 रुपये का कृषि सेस लगाने का ऐलान किया, ऐसा कहा जा रहा है की इसका असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा ये सेस कंपनियों को देना होगा।

6 देश के और एक करोड़ परिवार होंगे धुआँ मुक्त ,जी अपने बिलकुल सही सुना ,उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा,वित्तमंत्री ने कहा कि घरों में पाइप के जरिए गैस पहुंचाने और वाहनों को सीएनजी मुहैया कराने के सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार कर 100 और जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा।

7 . सरकार का बीमा क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी जिसमें एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है ,जिसका उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। श्रीमती सीतारमण पहली बार कागज रहित बजट पेश करते हुए सभी वित्तीय उत्पादों के लिए निवेशक चार्टर पेश करने की बात भी कही यह सभी वित्तीय निवेशकों का अधिकार होगा। बीमा अधिनियम-1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया।

8 रेलवे को क्या राहत मिली आइये जानते है…….
सीतारमण ने रेल विभाग के लिए रिकार्ड एक लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है, जिसमें एक लाख सात हजार 100 करोड़ रुपए बुनियादी ढ़ांचे पर व्यय होंगे, उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक देश में सभी ब्राड गेज रेललाइनों का विद्युतीकरण हो जाएगा।

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