NRC पर सरकार बैकफुट पर, देश में लागू करने की नहीं योजना

NRC पर सरकार बैकफुट पर, देश में लागू करने की नहीं योजना
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Delhi: देश में नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कहा कि उनका NRC लाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है.केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में लिखित बयान दिया है. गृह मंत्रालय का कहना है कि अभी तक देशभर में NRC लागू करने का फैसला नहीं लिया गया है. बता दें कि विपक्ष की ओर से लगातार इस मसले पर सवाल खड़ा किया जा रहा था और मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है.

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अब तक, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) को तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है.गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में चंदन सिंह और नमा नागेश्वर राव के प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.

राय ने कहा, ‘‘अभी तक एनआरसी (NRC) को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है.’’ सदस्यों ने सवाल किया था कि क्या सरकार की पूरे देश में एनआरसी लाने की कोई योजना है? बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनआरसी लागू होने पर बयान दे चुके हैं. पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा था, ”साल 2014 से एनआरसी पर कोई चर्चा ही नहीं हुई. बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर असम में इसे लागू करना पड़ा

बता दें की पिछले दिनों CAA और NRC पर पुरे देश में विरोध हो रहा है। जामिआ और जेएनयू के छात्र इस कानून के विरोध में लगभग एक महीने से दिल्ली के शाहीन बाग में धरने पर बैठे हुए उनके इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल है। सरकार ने पिछले दिनों अपना रुख साफ करते हुए कहा था सरकार इस कानून पर बैकफुट पर नहीं आएगी।

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