By योगी का पांचवा बजट वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को पेश किया।सीएम योगी ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट के लिए वित्त मंत्री की सराहना की है। उनका कहना है कि बजट को सभी वर्गों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह बजट युवाओं को समर्पित है। उन्होंने पेपर लेस बजट के लिए वित्त मंत्री को विशेष धन्यवाद दिया।
वित्त मंत्री ने किसानों को के हित के लिए कई एलान किए हैं। गरीब कलाकारों को 2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देगी सरकार।मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। सामूहिक विवाह योजना का
विस्तार किया जाएगा, साथ ही मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना लाई जाएगी देश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। कोरोना टीकाकरण के
लिए 50 करोड़ का बजट। अयोध्या के लिए 140 करोड़ का बजट पेश है।
अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग
अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था। बजट में अयोध्या से संबंधित कई और घोषणाएं भी की गई हैं।
शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण एलान।
हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय बनेगा।
26 जिलों में माडल राजकीय महाविद्यालयों के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था।
लखनऊ में बनेगा जनजातीय संग्रहालय, इसके लिए 8 करोड़ की व्यवस्था।
छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य गौरव पुरस्कार दिए जाएंगे।
किसानो के लिए ऐलान।
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी।
इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की गई है।
किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा देने के लिए 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है।
मध्यम उद्योग के लिए घोषणाएं।
प्रदेश में एक जिला- एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की घोषणा।
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीपी मोड में औद्योगिक पार्क/आस्थान/क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था
किस योजना के लिए कितना बजट किया गया पेश।
मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास के लिए 1000 करोड़
पीएम आवास ग्रामीण के लिए 7000 करोड़
राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी के तहत 5500 करोड़
पीएम सड़क योजना के लिए 5000 करोड़ की व्यवस्था
आवास के लिए 10029 करोड़ का प्रावधान
अमृत योजना के लिए 2200 करोड़ का बजट
स्मार्ट सिटी के लिए 2000 करोड़
कान्हा गौशाला के लिए 80 करोड़
