By दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार अंदोलन किये जा रहे है |जिसपर सरकार और किसानो के बिच आज आज नौवे दौरे की बातचीत भी होगी | इसी के साथ साथ किसानो का ये अंदोलन 51वें दिन में प्रवेश कर चूका है | इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का मानना है कि भारत सरकार द्वारा पारित कृषि बिल में कृषि सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। वाशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में आईएमएफ के संचार विभाग के निदेशक गैरी राइस ने कहा कि, ‘जो लो नई प्रणाली से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है। हम मानते हैं कि नए कानून भारत में कृषि सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं।’
किसानो को कितना होगा फायदा ?
इसके साथ ही उन्होंने आगे बोला की ‘ये उपाय किसानों को विक्रेताओं के साथ सीधे अनुबंध करने में सक्षम करेंगे, साथ ही बिचौलियों की भूमिका को कम करने से, कार्यक्षमता बढ़ाने और ग्रामीण विकास का समर्थन करने से किसानों को अधिशेष की अधिक हिस्सेदारी मिल सकेगी।’
किन चीज़ो पर है ध्यान देने की जरूरत |
आगे राइस ने कहा कि, ‘निश्चित रूप से, इन सुधारों के विकास लाभ, उनकी प्रभावशीलता और उनके कार्यान्वयन के समय पर निर्भर करेंगे, इसलिए सुधारों के साथ इन मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।’
